दरअसल, जज अरुण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां अपने संबोधन में मिश्रा ने जेल सुधार को अति आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि, समाज के वंचित वर्गों के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए कई उपाय किए गए हैं। जिसके लिए अधिक सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। 

रिटार्यड जज ने कहा कि, समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए उन वर्गों को भी आरक्षित श्रेणी के तहत आरक्षण मुहैया कराना चाहिए, जिन्हें अब तक यह सुविधा नहीं मिली है, क्योंकि आरक्षण का फायदा समाज के निचले तबके तक नहीं पहुंचा है। मिश्रा ने कई अन्य मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों को भी हरी झंडी दिखाई और इस बात पर जोर दिया कि, सभी के लिए लैंगिक समानता और समानता महत्वपूर्ण थी।